वाशीम जिल्ह्यात अवैध दारू निर्मिती आणि विक्रीचा व्यवसाय चांगलाच फोफावला आहे. दारूमुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. शिवाय शासनाचा महसूल बुडत आहे. ही बाब महसूल विभागाला माहिती आहे. असे असताना खुद्द तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या तालुकास्तरीय दारुबंदी समितीचे अस्तित्वच जिल्ह्यामध्ये शून्य झाले. त्यामुळे ही समितीच नशेत आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. हीच अवस्था उत्पादन शुल्क विभागाचीही आहे.
कारंजा पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात अवैध दारू आणि जुगाराच्या विरोधात पोलीस रोखठोक करवाई करीत आहेत. निकोप समाज व्यवस्थेसाठी कायद्याच्या रखवालदारांकडून हेच अपेक्षित आहे; पण त्यांना या कामी तालुकास्तरीय दारूबंदी समिती आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे कुठलेच सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाचा एक भाग आपल्या कर्तव्याची जाण ठेवून काम करीत आहे; तर दुसरा नशेत असल्याप्रमाणे सुस्त आहे. ही बाब पोलिसांचा उत्साह मारणारी आहेच; पण त्याहीपेक्षा कायद्याचा गळा घोटणारी आहे.
वाशिम जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पोलीस दलात पुरेशे कर्मचारी नाहीत. स्वाभाविकच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधितठेवण्यासाठी अल्प पोलीस कर्मचार्‍यांवर ताण येतो. त्यामुळे दूर वस्ती, खेडे, तांडे, बेडे येथे सुरू असलेल्या जुगार आणि दारू अड्डय़ांपर्यंत बर्‍याच वेळा पोलीस पोहोचू शकत नाहीत. काही ठिकाणी साटेलोटेही होते. हेच हेरून शासनाने ६ डिसेंबर २00२ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे दक्षता समितीच्याच आधारावर महाराष्ट्रातील सर्वच तालुक्यांमध्ये अवैध दारूधंद्यावर बंदी आणि कारवाईसाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ व्यक्तींची समिती स्थापन केली. तिचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा आहे. शासनाने अवैध दारूबंदीच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशाचे योग्य पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे हे या समितीचे मुख्य कार्य आहे. प्रत्येक महिन्याला समितीची बैठक होऊन जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे. मटका, जुगार आणि अवैध दारू यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार या समितीच्या सदस्यांना आहेच; शिवाय पोलिसांनी धाडी टाकलेले अवैध व्यवसाय पुन्हा सुरू झाले तर पोलिसांच्या विरोधातही वरिष्ठांकडे कारवाईचा प्रस्ताव समिती सादर करू शकते. एवढे अधिकार असताना जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमध्ये ही समितीच निष्क्रिय झाली आहे. तिची कधी बैठक होते आणि आपल्या तालुक्यात तिचे सदस्य कोण आहेत, याची काहीच माहिती जनतेला नाही. त्यामुळे आपल्या गावात जुगार आणि दारूबंदी व्हावी, असे वाटणार्‍यांना पोलिसांकडेच जावे लागते; पण तक्रार देऊनही काही ठिकाणी पोलीस कारवाई करीत नाहीत. अशा पोलिसांसह अवैध व्यावसायिकांची तक्रार या समितीकडे देता येऊ शकते, ही बाब सर्वसामान्यांना माहिती होणे आवश्यक आहे; तरच या समितीच्या स्थापनेमागचा हेतू साध्य होईल. कारंजा पोलिसांप्रमाणेच जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरीय दारूबंदी समित्या सक्रिय झाल्या तर जिल्हा दारूमुक्त होईल. शासनाच्या महसुलात वाढ होईल. यासाठी दारूबंदी उत्पादन शुल्क विभागानेही प्रामाणिकपणे कार्य करणे गरजेचे आहे; पण दुर्दैवाने असे होत नाही. अवैध दारूमुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडतो. याला बर्‍याच प्रमाणात उत्पादन शुल्क विभागही जबाबदार आहे; पण या विभागाची नशाच अद्याप उतरली नाही. परिणामी, अवैध दारू विरुद्ध ते मैदानात उतरले नाहीत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाप्रमाणेच तालुकास्तरीय दारूबंदी समितीने आता सक्रिय होण्याची वेळ आली आहे.
-विकास वि. देशमुख
करडा, वाशिम.
(Vikas v. Deshmukh, Washim)
कारंजा पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात अवैध दारू आणि जुगाराच्या विरोधात पोलीस रोखठोक करवाई करीत आहेत. निकोप समाज व्यवस्थेसाठी कायद्याच्या रखवालदारांकडून हेच अपेक्षित आहे; पण त्यांना या कामी तालुकास्तरीय दारूबंदी समिती आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे कुठलेच सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाचा एक भाग आपल्या कर्तव्याची जाण ठेवून काम करीत आहे; तर दुसरा नशेत असल्याप्रमाणे सुस्त आहे. ही बाब पोलिसांचा उत्साह मारणारी आहेच; पण त्याहीपेक्षा कायद्याचा गळा घोटणारी आहे.
वाशिम जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पोलीस दलात पुरेशे कर्मचारी नाहीत. स्वाभाविकच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधितठेवण्यासाठी अल्प पोलीस कर्मचार्‍यांवर ताण येतो. त्यामुळे दूर वस्ती, खेडे, तांडे, बेडे येथे सुरू असलेल्या जुगार आणि दारू अड्डय़ांपर्यंत बर्‍याच वेळा पोलीस पोहोचू शकत नाहीत. काही ठिकाणी साटेलोटेही होते. हेच हेरून शासनाने ६ डिसेंबर २00२ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे दक्षता समितीच्याच आधारावर महाराष्ट्रातील सर्वच तालुक्यांमध्ये अवैध दारूधंद्यावर बंदी आणि कारवाईसाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ व्यक्तींची समिती स्थापन केली. तिचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा आहे. शासनाने अवैध दारूबंदीच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशाचे योग्य पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे हे या समितीचे मुख्य कार्य आहे. प्रत्येक महिन्याला समितीची बैठक होऊन जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे. मटका, जुगार आणि अवैध दारू यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार या समितीच्या सदस्यांना आहेच; शिवाय पोलिसांनी धाडी टाकलेले अवैध व्यवसाय पुन्हा सुरू झाले तर पोलिसांच्या विरोधातही वरिष्ठांकडे कारवाईचा प्रस्ताव समिती सादर करू शकते. एवढे अधिकार असताना जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमध्ये ही समितीच निष्क्रिय झाली आहे. तिची कधी बैठक होते आणि आपल्या तालुक्यात तिचे सदस्य कोण आहेत, याची काहीच माहिती जनतेला नाही. त्यामुळे आपल्या गावात जुगार आणि दारूबंदी व्हावी, असे वाटणार्‍यांना पोलिसांकडेच जावे लागते; पण तक्रार देऊनही काही ठिकाणी पोलीस कारवाई करीत नाहीत. अशा पोलिसांसह अवैध व्यावसायिकांची तक्रार या समितीकडे देता येऊ शकते, ही बाब सर्वसामान्यांना माहिती होणे आवश्यक आहे; तरच या समितीच्या स्थापनेमागचा हेतू साध्य होईल. कारंजा पोलिसांप्रमाणेच जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरीय दारूबंदी समित्या सक्रिय झाल्या तर जिल्हा दारूमुक्त होईल. शासनाच्या महसुलात वाढ होईल. यासाठी दारूबंदी उत्पादन शुल्क विभागानेही प्रामाणिकपणे कार्य करणे गरजेचे आहे; पण दुर्दैवाने असे होत नाही. अवैध दारूमुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडतो. याला बर्‍याच प्रमाणात उत्पादन शुल्क विभागही जबाबदार आहे; पण या विभागाची नशाच अद्याप उतरली नाही. परिणामी, अवैध दारू विरुद्ध ते मैदानात उतरले नाहीत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाप्रमाणेच तालुकास्तरीय दारूबंदी समितीने आता सक्रिय होण्याची वेळ आली आहे.
-विकास वि. देशमुख
करडा, वाशिम.
(Vikas v. Deshmukh, Washim)
ही टिप्पणी लेखकाना हलविली आहे.
उत्तर द्याहटवा