मंगळवार, २२ नोव्हेंबर, २०११

किती महिला स्वंयप्रेरणेने निवडणूक लढविणार ?

पलिकेमध्ये शासनाने महिलांना ५0 टक्के आरक्षण दिले आहे. स्त्री सशक्तीकरण आणि स्त्रीयांच्या उत्थानाकरिता हे आवश्यकच आहे. त्या दृष्टीने आत्ता वाशिम जिल्ह्यातील कारंजालाड, मंगरुळपीर आणि वाशिम या नगर पालिकेमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने महिला नगरसेवक दिसणार आहेत. पण, होऊ घातलेल्या नगर पालिकेत किती महिला स्वंयप्रेरणेने निवडणूक लढविणार आहेत, हा चिंतनाचा विषय बनला आहे.
नगरपालिका निवडणुकीकरिता अर्ज स्वीकारणे सुरू झाले आहे. ५0 टक्के जागा या महिलांकरिता राखीव झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक इच्छुक पुरुषांचा हिरमोड झाला असून, काही करून सत्ता काबीज करायची, या लालसेने त्यांनी आपली पत्नी, आई, बहीण, भावजय अशा जवळच्या स्त्रीयांना निवडणुकीत उभे करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार्‍या बहुतांश स्त्रीया यापूर्वी कधीच राजकारणात नव्हत्या; पण केवळ आपला पती, भाऊ, मुलगा, दीर किंवा इतर नातलग पुरुषांना आपल्या पदराआड राजकारण करता यावे, यासाठी त्या निवडणूक लढविणार आहेत.
यामध्ये त्यांना स्वंयप्रेरणा नाही. सहाजिकच नगरसेवक झालेल्या या स्त्रियांच्या पदाचा कारभारही त्यांचे नातलग पुरुषच पाहणार आहेत. त्यामुळे स्त्री नगरसेवक केवळ बुजगावणेच राहणार आहेत. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई आणि महात्मा फुले यांच्या कार्यामुळे स्त्रीयांना शिक्षणाची दारे उघडी झाली आहेत. डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानामुळे त्यांना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५0 टक्के आरक्षण मिळाले आहे. हे व्हायलाच हवे. मात्र, अजूनही स्त्रीकडे चूल आणि मूल या नजरेनेच पाहिले जाते. ही बाब नाकारून चालणार नाही. याचीच प्रचिती नगरपालिका निवडणुकीच्या पृष्ठभूमिवर येत आहे.
केवळ महिलांकरिता जागा राखीव झाल्याने आपल्या ऐवजी आपल्या पत्नीला निवडणूक रिंगणात उभे करणार्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा फायदा काय, हाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अनेक प्रमुख राजकीय पक्षांचे स्वतंत्र महिला आघाडी कक्ष आहेत; पण या महिला आघाडी कक्षाचे संघटन आहे का? त्यांच्याकडे कार्यकर्त्या महिलांची संख्या किती आहे, शहरातील किती वॉर्डात, प्रभागात या महिला आघाडीच्या शाखा आहेत. त्यांचे आतापर्यंत मेळावे, बैठक, सभा असे पक्षांतर्गत कार्यक्रम झाले का, याचाही विचार राजकीय पक्षांनी करणे नितांत गरजेचे झाले आहे; अन्यथा यापुढे नगरसेवक झालेल्या महिला या केवळ बोलक्या बाहुलीतील खेळाप्रमाणे असतील आणि जागतिक स्पध्रेत महिलांचे सशक्तीकरण केले म्हणून देश केवळ कागदोपत्रीच छाती फुगवन बसेल. एवढे मात्र निश्‍चित.

सोमवार, २१ नोव्हेंबर, २०११

वाशिम जिल्ह्याच्या पत्रकारितेत रूजताहेत 'भीमगर्जेने'चे 'शिवविचार'





'ये शहर अमन का'


कारंजालाड म्हटले की धार्मिक सहिष्णुता, सलोखा आणि शांत शहर अशीच प्रतिमा समोर येते. पण, 'सोशल नेटवर्र्किंग साईट' असलेल्या 'फेसबुक'वर एका धार्मिकस्थळाची विटंबना करणारे छायाचित्र प्रसारित झाले आणि शहराच्या उज्ज्वल प्रतिमेला तडा गेला. पण, लगेचच कारंजावासीयांनी आपल्या भावनेला आवर घालत धार्मिक सलोखा आणि निकोप समाजव्यस्थेसाठी परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याअगोदरच शांतता प्रस्थापित केली. त्यामुळे 'ये शहर  अमन का' या उक्तीची पुन्हा एकदा प्रचिती आली. मात्र, या अनुषंगाने सोशल नेटवर्र्किंग साईटचा होत असलेला गैरवापर समोर आला आहे.
विज्ञानाचा विकास झाल्यामुळे जग चिमटीत आले. माणसाने विकासाची आकाशामागून आकाशे काबीज केली. त्यातूनच फेसबुक, ऑकरुट, गुगल प्लस आदींसह इतर काही सोशल नेटवर्किंग साईट अस्तित्वात आल्या. टीव्ही, वर्तमानपत्र यांना पर्यायी मीडिया म्हणून या साईटचा वापर केला जातो. यावर्षी जानेवारी महिन्यात इजिप्तमध्ये वेल घोनीम या युवकाने 'वुई आर ऑल खालीद सैद' या फेसबुक पेजद्वारे शांततेच्या मार्गाने क्रांती घडवून आणली. परिणामी, इजिप्तमधील हुकूमशाही राजवट नष्ट होऊन लोकशाही आली. तथापि, आपल्या येथे या साईटचा 'सोशल नेटवर्र्किंग' ऐवजी असामाजिक कामासाठीच अधिक वापर केला जात आहे. त्यामुळे मनाचा तोल ढळत आहे. संवेदनशीलता वाढत आहे. अशाच प्रकारे संवेदनशीलतेची जागा धार्मिक असुरक्षिततेने घेतली आहे. तसे पाहता विज्ञानाचा वापर मानवी उत्थानासाठी व्हायला हवा. पण, वैज्ञानिक सुविधांचा वापर आता धर्मा-धर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याकरिता होत आहे, हा आत्मपरीक्षणाचा विषय आहे. फेसबुकवरील एका चित्रामुळे दंगलीसदृश स्थितीचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामी, सामाजिक सलोख्याच्या परंपरेला गालबोट लागले. तूर्तास शांतता आहे. पण, धार्मिकस्थळाची विटंबना करून सामाजिक वातावरण दूषित करणे, ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे. असा प्रकार करण्याविरुद्ध कारवाई व्हायलाच हवी. पण, याविरुद्ध असंवैधानिक मार्गाने भावना व्यक्त करून सर्वसामान्य व्यक्ती आणि घटनेशी काहीही संबंध नसलेल्या निर्दोष नागरिकांना वेठीस धरणे याचेही सर्मथन करणे उचित नाही. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या काहींनी युवकांनी रस्त्यावर दगडफेक केली. रस्त्यावरील गाड्यांची नासधूस केली. एका दुचाकीला पेटवून दिले. काही दुकानातील सामान रस्त्यावर फेकले, हे योग्य नाही. हा प्रकार शांततेचे शहर म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या कारंजाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडला. त्यामुळे शहराची प्रतिमा मलीन झाली.
दरम्यान, फेसबुकचा होत असलेला गैरवापरही अधोरेखित झाला आहे. एक सशक्त मीडिया, सर्वसामान्यांचे हक्काचे व्यासपीठ, विचारपीठ असा फेसबुकचा वापर करता येतो. पण, काहींना याचा विसर पडला आहे.
त्यामुळे आता या साईटवर प्रसारित होणारे चित्र, चलचित्र व्यक्त केले जाणारे विचार यांचेही संपादन आवश्यक बनले आहे; अन्यथा समाजामध्ये दुही निर्माण करण्याचा फार मोठा स्रोत फेसबुक बनेल, यात शंका नाही.
Vikas Deshmukh
at karda, tq Risod, dist Washim

शनिवार, १२ नोव्हेंबर, २०११

डाव


 तिसरे अपत्य झालेल्या सरपंचाला 
नागरिक म्हणाला-
''हा कायद्यावर घाव आहे''
त्यावर सरपंच चिडून  म्हणाला-
''खामोश हा विरोधकांचा डाव आहे..!''

- Vikas V. Deshmukh
At. Karda, TQ. Risod, dist. Washim
mb- 9850602275

बुधवार, ९ नोव्हेंबर, २०११

यांना आता..!



टाळ कुटू कुटू 
शिणले रे हात 
पिढ्यांचा हा घात 
केला कुणी...?

वारकरी भोळे
विचारला टाळे
अधू झाले डोळे 
विठ्ठलाचे..!

ओळख ग धोका 
वाचवा रे चोखा
तुका म्हणे ठोका 
यांना आता..!

-विकास वि. देशमुख (Vikas Deshmukh)
मु. करडा, पोस्ट मोठेगाव ता. रिसोड, जि. वाशीम 
9850602275

शुक्रवार, ९ सप्टेंबर, २०११

तंटामुक्त गाव मोहीम कुणासाठी?

राज्य शासनाने सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेचे हे पाचवे वर्ष आहे. मागील चार वर्षात राज्यातील हजारो गावे तंटामुक्त झाली आहेत (?). अनेक पत्रकारांना पुरस्कार देऊन लखपतीही केले आहे. (यात मीही एक  आहे).  पत्रकारांना पुरस्कार असल्याने या मोहिमेचा इतर योजनेपेक्षा खूप गाजावाजा  होत आहे. पण, त्या तुलनेत ही मोहीम यशस्वी ठरली नाही. या मोहिमेचा पत्रकारांनासाठी असलेलेला अमरावती विभागाचा पहिल्या क्रमांकाचा     एक लाखाचा पुरस्कार (सन २००९-१०) मला मिळाला आहे. त्यापूर्वी माझ्या जिल्ह्यातील गजानन वाघ यांना राज्यातून तिसरा आणि सुनील काकडे यांना विभागाचा पहिला पुरस्कार मिळाला. पण, या तीन वर्षात आमच्या वाशीम जिल्ह्यातील  केवळ चारच गावे तंटामुक्त झाली. परंतु आम्ही शेकडो बातम्या छापल्या. त्यामुळे राज्यशासनाची ही मोहीम केवळ पत्रकारांनासाठी आहे काय? असे वाटत आहे. पुरस्काराची रक्कम मोठी म्हणून पत्रकारही या मोहिमेच्या एकाच बाजूने लिहित आहेत.
(vikas Deshmukh Washim.)