स्वातंत्र्यपूर्व काळ आणि स्वातंत्र्यानंतर मध्य प्रदेश आणि विदर्भ मिळून ‘सी.पी. अ‍ॅण्ड बेरार' हे राज्य होते. त्याची राजधानी नागपूर होती. कालांतराने संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमुळे अकोला आणि नागपूर करारानुसार १ मे १९६० रोजी या राज्यातील मराठी भाषिकांचा प्रांत महाराष्ट्रात सामील झाला. तेव्हापासून या प्रदेशाची हेळसांडच सुरू आहे. नागपूरचा राजधानीचा दर्जा गेला आणि उपराजधानी म्हणून शिक्का बसला. आज महाराष्ट्रात येऊन विदर्भाला ५० वर्षे झालीत. दरम्यान विकासाचा असमतोल निर्माण झाला. त्यामुळेच वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी होऊ लागली. विदर्भाचा इतिहास, वन आणि खनिज संपत्ती पाहता ती काही प्रमाणात योग्यही आहे. शिवाय लहान राज्य लवकर विकसित करता येते, हा या मागणीमागे विचार आहे. पण लहान राज्य स्थिर सरकार देऊ शकेल काय आणि सरकारच जर स्थिर नसेल तर विकास कामांना वेळ मिळेल काय? हा प्रश्न झारखंडच्या राजकीय स्थितीवरून निर्माण झाला आहे. परिणामी, विदर्भवाद्यांनी यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे.१२ वर्षांपूर्वी झारखंड राज्याची निर्मिती झाली. या काळात कुठलाच पक्ष किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. स्वाभाविकच या राज्याने आठ मुख्यमंत्री आणि दोनदा राष्ट्रपती राजवट पाहिली. आता पुन्हा तिसèयांदा हे राज्य राष्ट्रपती राजवटीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. यात जनता भरडली जात आहे. विकास रखडलेलाच आहे. झारखंड राज्य झाल्यानंतर विकास होईल, असे वाटत होते; परंतु तसे झाले नाही. मुख्यमंत्री बदलले, सरकारे बदलली, भ्रष्टाचार कायम राहिला. येथील सगळेच पक्ष आणि प्रमुख नेते भ्रष्टाचारी
आहेत, हे उघड झाले. याचा फटका राज्याला सहन करावा लागत आहे. झारखंडमध्ये खनिज संपत्ती भरपूर आहे; परंतु खाणीतून बाहेर येणाèया
लोह संपत्तीच्या विकासाची दृष्टी असलेल्या कारभाराचा परिसस्पर्श होत नसल्याने ती वाया जात आहे, खेडी उजाड होत आहेत. शहरांकडे लोंढा वाढतो आहे. दुसरीकडे नक्षलवादी प्रस्थ वाढवीत आहेत. २४ जिल्ह्यांपैकी २२ जिल्ह्यांत त्यांचे वर्चस्व आहे. स्वाभाविकच विकास काय आहे, हे अजूनही येथील जनतेला कळलेला नाही. असेच काहीसे वेगळ्या विदर्भाचेही होऊ शकते. पूर्वी मध्य प्रदेश आणि विदर्भ मिळून राज्य होते. परिणामी त्याकाळी सरकारही स्थिर होते. विदर्भात सध्या ११ जिल्हे आहेत. वणी आणि खामगाव हे दोन जिल्हे करावे, अशी मागणी आहे. विदर्भ राज्य झाल्यास या दोन शहरांना जिल्ह्याचा दर्जा मिळेलही. पण केवळ १३ जिल्ह्यांवर राज्य सरकार स्थिर होईल का? हा प्रश्न आहे. राज्य म्हणून विदर्भाकडे भौगोलिकदृष्ट्या पूर्वीपासूनच सगळे काही आहे. नागपूरला विधानभवन, उच्च न्यायालय या इमारतीसुद्धा आहेत. झारखंडप्रमाणे विपूल खनिज संपत्ती आहे. तसेच पूर्वविदर्भात नक्षलवादी आहेत. त्यांचा बिमोड करणे महाराष्ट्रासारख्या बलाढ्य राज्याला शक्य झाले नाही, ते लहान विदर्भाला शक्य होईल का? महत्त्वाचे म्हणजे विदर्भातसुद्धा प्रांतवाद आहे. वèहाड (पश्चिम विदर्भ) आणि पूर्वविदर्भ म्हणजेच झाडीपट्टी असे त्याचे दोन प्रांत आहेत. दोन्ही भागांतील संस्कृती, भाषा भिन्न आहे. पूर्वविदर्भात qहदीचा अधिक प्रभाव आहे. गोंदिया जिल्ह्यात १०० टक्के हिंदीच बोलली जाते. तेथील नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचा कारभारही हिंदीतूनच चालतो. याशिवाय भंडारा, गडचिरोली, नागपूर या जिल्ह्यांतीलसुद्धा बरेच तालुके पूर्णतः हिंदी भाषिक आहेत. परिणामी, विदर्भ राज्य वेगळे झाले तरी भाषिकदृष्टी ते एक होणार नाही. दुसरे म्हणजे हे लहान राज्य स्थिर सरकार देऊ शकेल काय? या सगळ्यांचा विचार विदर्भवाद्यांनी करणे गरजेचे आहे.
-
विकास वि. देशमुखआहेत, हे उघड झाले. याचा फटका राज्याला सहन करावा लागत आहे. झारखंडमध्ये खनिज संपत्ती भरपूर आहे; परंतु खाणीतून बाहेर येणाèया
लोह संपत्तीच्या विकासाची दृष्टी असलेल्या कारभाराचा परिसस्पर्श होत नसल्याने ती वाया जात आहे, खेडी उजाड होत आहेत. शहरांकडे लोंढा वाढतो आहे. दुसरीकडे नक्षलवादी प्रस्थ वाढवीत आहेत. २४ जिल्ह्यांपैकी २२ जिल्ह्यांत त्यांचे वर्चस्व आहे. स्वाभाविकच विकास काय आहे, हे अजूनही येथील जनतेला कळलेला नाही. असेच काहीसे वेगळ्या विदर्भाचेही होऊ शकते. पूर्वी मध्य प्रदेश आणि विदर्भ मिळून राज्य होते. परिणामी त्याकाळी सरकारही स्थिर होते. विदर्भात सध्या ११ जिल्हे आहेत. वणी आणि खामगाव हे दोन जिल्हे करावे, अशी मागणी आहे. विदर्भ राज्य झाल्यास या दोन शहरांना जिल्ह्याचा दर्जा मिळेलही. पण केवळ १३ जिल्ह्यांवर राज्य सरकार स्थिर होईल का? हा प्रश्न आहे. राज्य म्हणून विदर्भाकडे भौगोलिकदृष्ट्या पूर्वीपासूनच सगळे काही आहे. नागपूरला विधानभवन, उच्च न्यायालय या इमारतीसुद्धा आहेत. झारखंडप्रमाणे विपूल खनिज संपत्ती आहे. तसेच पूर्वविदर्भात नक्षलवादी आहेत. त्यांचा बिमोड करणे महाराष्ट्रासारख्या बलाढ्य राज्याला शक्य झाले नाही, ते लहान विदर्भाला शक्य होईल का? महत्त्वाचे म्हणजे विदर्भातसुद्धा प्रांतवाद आहे. वèहाड (पश्चिम विदर्भ) आणि पूर्वविदर्भ म्हणजेच झाडीपट्टी असे त्याचे दोन प्रांत आहेत. दोन्ही भागांतील संस्कृती, भाषा भिन्न आहे. पूर्वविदर्भात qहदीचा अधिक प्रभाव आहे. गोंदिया जिल्ह्यात १०० टक्के हिंदीच बोलली जाते. तेथील नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांचा कारभारही हिंदीतूनच चालतो. याशिवाय भंडारा, गडचिरोली, नागपूर या जिल्ह्यांतीलसुद्धा बरेच तालुके पूर्णतः हिंदी भाषिक आहेत. परिणामी, विदर्भ राज्य वेगळे झाले तरी भाषिकदृष्टी ते एक होणार नाही. दुसरे म्हणजे हे लहान राज्य स्थिर सरकार देऊ शकेल काय? या सगळ्यांचा विचार विदर्भवाद्यांनी करणे गरजेचे आहे.
-
Vikas V. Deshmukh
Karda, tq. Risod, Dist Washim
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा