संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला देशभरातील कामगार संघटनांनी बुधवार आणि गुरुवारी देशव्यापी संप पुकारला आहे. सरकारी कर्मचा-यांचा संप रद्द करण्यासाठी सरकार आणि ट्रेड यूनियन्समधील चर्चा निष्फळ ठरली आहे. त्यानंतर यूनियनचे अध्यक्ष जी. संजीव रेड्डी यांनी नियोजित संप २० आणि २१ फेबु्रवारी २०१३ रोजी सुरू राहणारच, अशी घोषणा केली. त्यामुळे देशभरातील जनजीवनावर या संपाचा परिणाम होणार आहे. बँक कर्मचारी, वाहतूक संघटनाही या संपात सहभागी असल्यामुळे नागरिकांची तारांबळ उडणार आहे. त्या अनुषंगाने...
आज आणि उद्या देशातील संघटित क्षेत्रातील बहुतांशी श्रमिक हे ४८ तासांचे ‘बंद’ आंदोलन करीत आहेत. अलीकडच्या काळात ‘बंद’ , ‘संप’ असे शब्द फारसे ऐकू येत नाहीत आणि जेव्हा हे शब्द राबविण्याचे प्र्रयत्न केले जातात तेव्हा त्यांचा प्रभाव फारसा जाणवत नाही. याचाच अर्थ एके काळी खूप बलवान मानला जाणारा श्रमिक हा समाजघटक आज शक्तिहीन झाला आहे. त्याची कारणे आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरण यामध्येच मुख्यतः दडली आहेत. बदलत्या परिस्थितीत आपले हे क्षीण होणारे बळ दाखविण्यासाठी सर्वच श्रमिक वर्ग प्रथमच एकत्र आला आहे. २० आणि २१ फेब्रुवारीच्या या ‘बंद’ आणि ‘संप’ कार्यक्र्रमात देशातील सर्वच श्रमिक संघटना सहभागी झाल्या आहेत हे विशेष. कम्युनिस्ट, माक्र्सवादी, समाजवादी अशा पक्षांचे श्रमिक वर्गात मोठे काम असण्याची परंपराही आहे. जागतिकीकरण व उदारीकरणाला सैद्धान्तिक विरोध करणारे हे घटक अर्थातच ‘बंद’ मध्ये आघाडीवर आहेत. पण त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून ‘इंटक’ ही काँग्रेसप्र्रणीत श्रमिक संघटना, भारतीय मजदूर संघ ही भाजपप्रणीत संघटना आणि कामगार सेनेसारख्या शिवसेनेच्या संघटनाही या ‘बंद’ मध्ये सहभागी झाल्या आहेत. सत्तरच्या दशकात मुंबईवर असलेली कम्युनिस्ट आणि माक्र्सवादी संघटनांची पकड ढिली करण्यासाठी इंटकचे बळ फारच अपुरे पडते हे लक्षात आल्यावर काँग्रेसच्या तत्कालीन नेत्यांनी शिवसेनेला खुराक दिला होता. त्यातूनच पुढे कृष्णा देसाई खून प्रकरण झाले होते. राज्यकर्ते आणि मालक यांची एजंट म्हणूनच शिवसेना तोडफोड घडवीत आहे हा डाव्यांचा आक्षेप होता. वसंतराव नाईक आणि वसंतदादा पाटील या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेला परोपरीने मदत केली, आज ‘लालभाई’ आणि ‘भगवे मावळे’ श्रमिकांच्या अस्तित्वासाठी एकत्र येण्याचा चमत्कार घडला आहे. कम्युनिस्टांचे आणि भाजपचे विळा-भोपळा विरुद्ध त्रिशूल असे संघर्ष होतात. पण या वेळी तेही समान दुखण्यांवर एक झाले आहेत. याचे इंगित श्रमिकांच्या क्षीण होत असलेल्या आवाजात दडले आहे. दोन दिवसांच्या या राष्ट्रव्यापी संपाचा फटका मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रातील संघटित कामगार, केंद्र व राज्य कर्मचारी आणि बँक कर्मचारी यांच्या ‘बंद’ मधील सहभागाने दखल घेण्याइतपत जाणवणार आहे. केंद्र सरकारने बदलत्या काळानुसार स्वीकारलेल्या धोरणांना श्रमिकांनी आपल्या हितसंबंधासाठी वेळोवेळी विरोध केला आहे. एके काळी संगणकीकरणाच्याच विरोधात सर्व कामगार संघटना आंदोलने करीत होत्या. पण काळाच्या ओघात हे आपण थांबवू शकत नाही हे त्यांनी जाणले आणि आज कामगार संघटनांच्या कार्यालयांतही संगणक येऊन जुने झाले आहेत. जागतिक अर्र्थकारणात आज कोणत्याही देशाला एखाद्या अलग बेटाप्रमाणे राहता येत नाही. त्यामुळे जागतिकीकरण आणि उदारीकरण याही गोष्टी सर्वांना स्वीकाराव्या लागल्या आहेत. सोव्हिएत युनियनच्या अस्तालाही २५ वर्षे लोटून गेली आहेत. रशिया बदलला आहेच, पण माओवादी माक्र्सवादाचा पुरस्कार करणारा चीन आज मॅकडोनाल्ड आणि मॉल संस्कृती पचवून वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे जागतिकीकरण आणि उदारीकरण नकोच, असे म्हणणे आता कालसुसंगत नाही. मात्र हे बदल होताना किंवा स्वीकारताना किमान त्याचा मानवी चेहरा हरवला जाऊ नये हे पाहायला हवे. मुंबईवर एके काळी डांगेवादी कम्युनिस्टांचाच वरचष्मा होता. नंतरच्या काळात ‘बंदसम्राट’ उपाधी मिळालेले जॉर्ज फर्नांडिस हे सत्ता गाजवू लागले. नंतरच्या काळात सर्वच तत्त्वज्ञान आणि विचार गुंडाळून आपले हितसंबंध पाहणारे डॉ. दत्ता सामंत यांचे जहाल किंवा अतिरेकी नेतृत्व वाढले. नव्या बदलात आज कोणाचेच निर्णायक प्रभुत्व उरलेले नाही. याचे कारण उदारीकरणाचा एक मोठा लाभार्थी वर्ग तयार झाला. त्याचे उत्पन्न अफाट वाढले. त्याचबरोबर कंत्राटी श्रमिकांचा नवा मोठा वर्ग सर्वच पातळ्यांवर गरजेतून तयार झाला. ‘यूज अँड थ्रो’ चे तत्त्वज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेने स्वीकारले. या सा-यातून आज आपले सर्वांचेच जीवन कमालीचे अस्थिर झाले आहे. सर्वच क्षेत्रांत तुफान, जीवघेणी स्पर्धा आहे आणि जगण्याचा संघर्ष खडतर होत आहे. अशा वेळी किमान काहीशा संघटित अशा उरलेल्या वर्गांनी एकत्र येऊन, पक्षीय झेंडे तात्पुरते गुंडाळून टिकण्याची धडपड चालविली आहे. हा राष्ट्रव्यापी ‘बंद’ त्याचाच एक भाग आहे. वाढते जीवन- मान, वाढती महागाई हे आपल्या हातात राहिलेले नाही, धोरणकर्ते व राज्यकत्र्यांनी किमान सामाजिक सुरक्षिततेचे उपाय राबवून डॅमेज कंट्रोल करावे ही अपेक्षा आहे. पाच महिन्यांपूर्वी ‘बंद’ ची नोटीस देऊनही आघाडी टिकविण्याची कसरत करणारे राज्यकर्ते काहीच करू शकले नाहीत पण टोकाची भूमिका त्यांनी घेऊ नये आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालून अर्थनियोजन करावे व किमान सुरक्षा श्रमिकांना मिळावी ही अपेक्षा आहे. घोटाळे, पक्षीय राजकारण यांतून वेळ काढून या ‘बंद’ च्या पाश्र्वभूमीवर सकारात्मक विचार व्हावा आणि श्रमिकांचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी काही तरी करायलाच हवे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा