महाराष्ट्राच्या टोकाला असलेला गडचिरोली जिल्हा. या जिल्ह्यातील आदिवासी बहूल असलेलं लेखामेंढा गाव. गावाच्या भोवती बांबूचं घनदाट जंगल. गावात पोहोचायला धड रस्ताही नाही. जेमतेम प्राथमिक शिक्षणच घेता येईल, अशी जिल्हा परिषदेची एकमेव शाळा; पण नक्षलवाद्यांच्या भीतीनं या शाळेत कुणी शिक्षक येत नव्हता. आला तर टिकत नव्हता. परिणामी, येथे शिक्षणाच्या नावानं कायम बोंब होती. बाहेर जावून ज्यांनी शिक्षण घेतलं ते बोटावर बोजण्याएवढेच; मात्र त्यांच्यापैकीही काहींनी आपलं बस्तान शहरात मांडलं. वीज नाही, पाण्याचा अभाव. नक्षलवाद्यांमुळे शासनाच्या योजना गावापर्यंत पोहोचण्यास अडचणी येत होत्या. अशातच निसर्गाची अपकृपा कायम होती. पाऊसही दगाबाज. कधी धो-धो पडून सगळं पीक वाहून नेत होता तर कधी न पडून पिकाला करपून टाकत होता. चुकून त्याची कृपा झाली अन् भरभरून पीक आलं तर जंगली जनावर त्यावर पडशा पाडायची. एकूणच या गावातील ग्रामस्थांच्या भोवती कायम संकटं सकटंच होती. नाही म्हणायला गावात ग्रामपंचायत होती; परंतु नक्षवाद्यांच्या भीतीनं कुणी सरपंच व्हायला तयार नसे. झाला तरी त्याला अन् सदस्यांनाही आपल्या हक्काबाबत काही माहीत नसे; पण अलीकडच्या काळात सरकारनं काही निर्णय घेतले, तेराव्या वित्त आयोगातून गावांना काही अधिकार मिळाले. त्यामुळं या गावानेही मरगळ झटकली. आत्तापर्यंत त्यांना वनविभाग सांगत होता. गावाच्या भोवती असलेल्या जंगलातील बांबूवर आमचा अधिकार आहे. आम्हीच त्याचं उत्पन्न घेणार. ते तसं करीतसुद्धा होतं. एव्हाणा गावालाग्रामसभेचे अधिकार कळले होते. ग्रामस्थांनी ठराव घेतला नि शासनाला ठणकावून सांगितलं, जंगल आम्ही जगवलं, वाढवलं, उत्पन्नही आम्हीच घेणार. सुरुवातील वनविभागानं याला विरोध केला. गावानं याविरुद्ध संघर्ष केला. शासन नमलं. ग्रामसभेनं बांबू वाहतुकीचा परवाना मिळवला. आत्ता जंगलातील बांबूचा नफा ग्रामस्थ सामूहिकरीत्या वाटून घेतात. त्यातून त्यांची गरिबी दूर झालीच; परंतु त्यातील काही रक्कम गावाच्या विकासासाठी वापरली जाते. या गावातील ग्रामस्थांच्या एकजुटीमुळं त्यांना कळलेल्या ग्रामसभेच्या महत्त्वमुळं दारिद्य्रात खितपत पडलेल्या या ग्रामस्थांचे आयुष्यच बदलंलं. हे गाव महाराष्ट्रात सगळ्यांना माहिती आहे; परंतु या गावाप्रमाणेही अनेक गावं महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्यापर्यंत माध्यमं पोहोचली नसल्यानं ती समोर आलीच नाहीत. ना वीज ना पाणी. ..ना रस्ता ना शिक्षण...ना आरोग्य सेवा ना दवाखाना... अशा परिस्थितीत या गावातील शहाण्या व्यक्तींनी पुढे येत बाबा आमटे, प्रकाश आमटे, अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांच्याप्रमाणेच आपल्या गाव विकासाला गती दिली.
शेरपे हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कणकवली तालुक्यातील गाव. या गावाच्या परिसरातील qसचनाचे क्षेत्र वाढावं म्हणून शासनानं गावातील नदीची पाहणी करून नदीवर धरण बांधण्याची योजना आखली. यात अनेक ग्रामस्थांना भूमिहीन व्हावं लागणार होतं. त्यामुळं धरण न बांधण्याचा ग्रामसभेनं निर्णय घेतला. शासनाला सवाल केला, धरणामुळे जेवढं क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे तेवढी जमीन तर आत्ताच उत्तमरीत्या पिकते. मग या धरणाचा फायदा काय? त्याऐवजी दुस-या ठिकाणी धरण बांधा. त्यासाठी ग्रामस्थांनी दुसरी जागा दाखविलीसुद्धा. गावानं ग्रामसभेत तसा ठरावही केला. इथंही सरकारनं त्यांना विरोध केला. ग्रामस्थांनी आंदोलन केलं. सरकारच्या तज्ज्ञांना पटवून दिलं की, या ठिकाणी धरण बांधणं कसं चुकीचं आहे. सरकार ग्रामसभेपुढे नमलं. आता दुस-या ठिकाणी धरणाचं काम सुरू आहे. परिणामी, या गावातील अनेक कुटुंब भूमिहीन होण्यापासून वाचले आहेत. बचत गट, तंटामुक्ती या माध्यमातून गाव विकासाला गती दिली जात आहे.
जैन्याळ (ता. कागल, जि. कोल्हापूर) हे छोटंस गाव. महात्मा गांधीजींच्या जयंती पर्वावर गावात ग्रामसभा भरली. निर्मल ग्राम अभियान राबविण्याचं एकमतानं ठरलं; पण गावातील काही स्वाभिमानी महिलांनी आपलं मत मांडलं. त्या म्हणाल्या, स्वच्छता करायची ती महिलांनी; मात्र नाव होणार ते पुरुषांचं. हे चालणार नाही. महिलांच्या बरोबरीनं पुरुषांनीही झाडू मारायला हवा. शिवाय पत्नी ही पतीच्या बरोबरीनं कुटुंबासाठी झटते. त्यामुळं शासनाच्या नियमाप्रमाणे घरावर पती-पत्नी दोघांचंही नाव असावं. महिलांचे हे दोन्ही मुद्दे पुरुष मंडळींना पटले. ग्रामसभेत निर्णय झाला. महिलांच्या बरोबरीनं पुरुषही स्वच्छतेची सारी कामं करीत आहेत. घरावरही पती-पत्नी असे दोघांचीही नावं आहेत. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६८ गावं अशी आहेत, जिथलं प्रत्येक घर महिलेच्या मालकीचं आहे. महाराष्ट्रात इतर ठिकाणीही हा कित्ता आता गिरवला जातोय.
असंच कोल्हापूर जिल्ह्यातील देवरडे हे टुमदार गाव. गावाच्या परिसरात भरपूर गायरान जमीन. या जमिनीत मोठ्या प्रमाणात निलगिरीची झाडं. या झाडांच वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांना भरपूर प्रमाणात पाणी लागतं. ही झाडं जमिनीतील, परिसरातील जलसाठ्यातील पाणी प्रचंड प्रमाणात शोषून घेतात. परिणामी, या गावाच्या जंगलातील तलाव, जलसाठे लवकर आटून जात होते. पाण्याच्या शोधात जंगातील प्राणी गावात येत असतं. त्यात जंगली हत्तीसुद्धा असतं. त्यामुळे गावाला धोका निर्माण झाला. यावर उपाय करण्यासाठी ग्रामसभा बसली. गावानं ठाराव पारित केला. त्यानुसार जंगालात आणि मोठ्या प्रमाणात नीलगिरी असलेल्या ठिकाणी आंबे आणि काजूची लावगड केली. पाणी आटण्याचा प्रश्न मिटला. जंगली प्राणीसुद्धा गावात येईनासे झाले. शिवाय काजू आणि आंब्याच्या झाडांपासून दरवर्षी लाखो रुपयांचं उत्पन्न मिळत आहे. ते गाव विकासासाठी वापरून उर्वरित रक्कम समप्रमाणात गावकरी वाटून घेत आहेत. या गावालासुद्धा वनविभागानं विरोध केला; पण येथील ग्रामस्थांनीसुद्धा त्यांना ठणकावून सांगितलं. गाव आमचं आहे. झाडंही आम्ही लावली. नफासुद्धा आम्हीच घेणार. आज या गावातील समस्या तर मिटली. शिवाय उत्पन्नाचं साधनही ग्रामस्थांना मिळालं. ते केवळ ग्रामसभा आणि गावाच्या एकजुटीमुळेच. स्वाभाविकच गाव विकासासाठी ग्रामसभा ही जादूची कांडीच असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
- विकास देशमुखमोबा. ९८५०६०२२७५
००००००
