विकास देशमुख
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम
Vikas Deshmukh
Karda, tq Risod, dist Washim
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम
Vikas Deshmukh
शुक्रवार, २६ ऑक्टोबर, २०१२
Lokmat Nagpur
विकास देशमुख
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम.
Vikas Deshmukh
at. karda, tq risod, dist Washim
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम.
Vikas Deshmukh
News of Lokmat Nagpur
विकास देशमुख
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम
Vikas Deshmukh
Karda, tq Risod, dist washim
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम
Vikas Deshmukh
लोकमत नागपूर मधली बातमी
विकास वि. देशमुख
मु. करडा, त, रिसोड, जि. वाशीम.
Vikas Deshmukh
At. Karda, tq, Risod, dist Washim
मु. करडा, त, रिसोड, जि. वाशीम.
Vikas Deshmukh
गुरुवार, २६ जुलै, २०१२
कधीतरी..!: नागपूर लोकमत मधील बातमी
रविवार, ८ जुलै, २०१२
कधीतरी..!: नागपूर लोकमत मधील बातमी
कधीतरी..!: नागपूर लोकमत मधील बातमी: विकास देशमुख (Vikas Deshmukh)
गुरुवार, २१ जून, २०१२
शुक्रवार, १६ मार्च, २०१२
सोमवार, ५ मार्च, २०१२
दारूबंदी समिती नशेत आहे काय?
वाशीम जिल्ह्यात अवैध दारू निर्मिती आणि विक्रीचा व्यवसाय चांगलाच फोफावला आहे. दारूमुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. शिवाय शासनाचा महसूल बुडत आहे. ही बाब महसूल विभागाला माहिती आहे. असे असताना खुद्द तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या तालुकास्तरीय दारुबंदी समितीचे अस्तित्वच जिल्ह्यामध्ये शून्य झाले. त्यामुळे ही समितीच नशेत आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. हीच अवस्था उत्पादन शुल्क विभागाचीही आहे.
कारंजा पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात अवैध दारू आणि जुगाराच्या विरोधात पोलीस रोखठोक करवाई करीत आहेत. निकोप समाज व्यवस्थेसाठी कायद्याच्या रखवालदारांकडून हेच अपेक्षित आहे; पण त्यांना या कामी तालुकास्तरीय दारूबंदी समिती आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे कुठलेच सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाचा एक भाग आपल्या कर्तव्याची जाण ठेवून काम करीत आहे; तर दुसरा नशेत असल्याप्रमाणे सुस्त आहे. ही बाब पोलिसांचा उत्साह मारणारी आहेच; पण त्याहीपेक्षा कायद्याचा गळा घोटणारी आहे.
वाशिम जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पोलीस दलात पुरेशे कर्मचारी नाहीत. स्वाभाविकच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधितठेवण्यासाठी अल्प पोलीस कर्मचार्‍यांवर ताण येतो. त्यामुळे दूर वस्ती, खेडे, तांडे, बेडे येथे सुरू असलेल्या जुगार आणि दारू अड्डय़ांपर्यंत बर्‍याच वेळा पोलीस पोहोचू शकत नाहीत. काही ठिकाणी साटेलोटेही होते. हेच हेरून शासनाने ६ डिसेंबर २00२ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे दक्षता समितीच्याच आधारावर महाराष्ट्रातील सर्वच तालुक्यांमध्ये अवैध दारूधंद्यावर बंदी आणि कारवाईसाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ व्यक्तींची समिती स्थापन केली. तिचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा आहे. शासनाने अवैध दारूबंदीच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशाचे योग्य पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे हे या समितीचे मुख्य कार्य आहे. प्रत्येक महिन्याला समितीची बैठक होऊन जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे. मटका, जुगार आणि अवैध दारू यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार या समितीच्या सदस्यांना आहेच; शिवाय पोलिसांनी धाडी टाकलेले अवैध व्यवसाय पुन्हा सुरू झाले तर पोलिसांच्या विरोधातही वरिष्ठांकडे कारवाईचा प्रस्ताव समिती सादर करू शकते. एवढे अधिकार असताना जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमध्ये ही समितीच निष्क्रिय झाली आहे. तिची कधी बैठक होते आणि आपल्या तालुक्यात तिचे सदस्य कोण आहेत, याची काहीच माहिती जनतेला नाही. त्यामुळे आपल्या गावात जुगार आणि दारूबंदी व्हावी, असे वाटणार्‍यांना पोलिसांकडेच जावे लागते; पण तक्रार देऊनही काही ठिकाणी पोलीस कारवाई करीत नाहीत. अशा पोलिसांसह अवैध व्यावसायिकांची तक्रार या समितीकडे देता येऊ शकते, ही बाब सर्वसामान्यांना माहिती होणे आवश्यक आहे; तरच या समितीच्या स्थापनेमागचा हेतू साध्य होईल. कारंजा पोलिसांप्रमाणेच जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरीय दारूबंदी समित्या सक्रिय झाल्या तर जिल्हा दारूमुक्त होईल. शासनाच्या महसुलात वाढ होईल. यासाठी दारूबंदी उत्पादन शुल्क विभागानेही प्रामाणिकपणे कार्य करणे गरजेचे आहे; पण दुर्दैवाने असे होत नाही. अवैध दारूमुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडतो. याला बर्‍याच प्रमाणात उत्पादन शुल्क विभागही जबाबदार आहे; पण या विभागाची नशाच अद्याप उतरली नाही. परिणामी, अवैध दारू विरुद्ध ते मैदानात उतरले नाहीत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाप्रमाणेच तालुकास्तरीय दारूबंदी समितीने आता सक्रिय होण्याची वेळ आली आहे.
-विकास वि. देशमुख
करडा, वाशिम.
(Vikas v. Deshmukh, Washim)
कारंजा पोलीस स्टेशनच्या कार्यक्षेत्रात अवैध दारू आणि जुगाराच्या विरोधात पोलीस रोखठोक करवाई करीत आहेत. निकोप समाज व्यवस्थेसाठी कायद्याच्या रखवालदारांकडून हेच अपेक्षित आहे; पण त्यांना या कामी तालुकास्तरीय दारूबंदी समिती आणि उत्पादन शुल्क विभागाचे कुठलेच सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासनाचा एक भाग आपल्या कर्तव्याची जाण ठेवून काम करीत आहे; तर दुसरा नशेत असल्याप्रमाणे सुस्त आहे. ही बाब पोलिसांचा उत्साह मारणारी आहेच; पण त्याहीपेक्षा कायद्याचा गळा घोटणारी आहे.
वाशिम जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात पोलीस दलात पुरेशे कर्मचारी नाहीत. स्वाभाविकच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधितठेवण्यासाठी अल्प पोलीस कर्मचार्‍यांवर ताण येतो. त्यामुळे दूर वस्ती, खेडे, तांडे, बेडे येथे सुरू असलेल्या जुगार आणि दारू अड्डय़ांपर्यंत बर्‍याच वेळा पोलीस पोहोचू शकत नाहीत. काही ठिकाणी साटेलोटेही होते. हेच हेरून शासनाने ६ डिसेंबर २00२ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे दक्षता समितीच्याच आधारावर महाराष्ट्रातील सर्वच तालुक्यांमध्ये अवैध दारूधंद्यावर बंदी आणि कारवाईसाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ व्यक्तींची समिती स्थापन केली. तिचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा आहे. शासनाने अवैध दारूबंदीच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशाचे योग्य पालन होते की नाही, यावर लक्ष ठेवणे हे या समितीचे मुख्य कार्य आहे. प्रत्येक महिन्याला समितीची बैठक होऊन जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठविणे बंधनकारक आहे. मटका, जुगार आणि अवैध दारू यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार या समितीच्या सदस्यांना आहेच; शिवाय पोलिसांनी धाडी टाकलेले अवैध व्यवसाय पुन्हा सुरू झाले तर पोलिसांच्या विरोधातही वरिष्ठांकडे कारवाईचा प्रस्ताव समिती सादर करू शकते. एवढे अधिकार असताना जिल्ह्यातील सहाही तालुक्यांमध्ये ही समितीच निष्क्रिय झाली आहे. तिची कधी बैठक होते आणि आपल्या तालुक्यात तिचे सदस्य कोण आहेत, याची काहीच माहिती जनतेला नाही. त्यामुळे आपल्या गावात जुगार आणि दारूबंदी व्हावी, असे वाटणार्‍यांना पोलिसांकडेच जावे लागते; पण तक्रार देऊनही काही ठिकाणी पोलीस कारवाई करीत नाहीत. अशा पोलिसांसह अवैध व्यावसायिकांची तक्रार या समितीकडे देता येऊ शकते, ही बाब सर्वसामान्यांना माहिती होणे आवश्यक आहे; तरच या समितीच्या स्थापनेमागचा हेतू साध्य होईल. कारंजा पोलिसांप्रमाणेच जिल्ह्यातील सर्वच तालुकास्तरीय दारूबंदी समित्या सक्रिय झाल्या तर जिल्हा दारूमुक्त होईल. शासनाच्या महसुलात वाढ होईल. यासाठी दारूबंदी उत्पादन शुल्क विभागानेही प्रामाणिकपणे कार्य करणे गरजेचे आहे; पण दुर्दैवाने असे होत नाही. अवैध दारूमुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडतो. याला बर्‍याच प्रमाणात उत्पादन शुल्क विभागही जबाबदार आहे; पण या विभागाची नशाच अद्याप उतरली नाही. परिणामी, अवैध दारू विरुद्ध ते मैदानात उतरले नाहीत. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाप्रमाणेच तालुकास्तरीय दारूबंदी समितीने आता सक्रिय होण्याची वेळ आली आहे.
-विकास वि. देशमुख
करडा, वाशिम.
(Vikas v. Deshmukh, Washim)
रविवार, ४ मार्च, २०१२
आटते पाणी
विकास वि. देशमुख,
करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम
(Vikas Deshmukh
Karda, tq, Risod, dist. Washim)
विरह वणवा
करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम
(Vikas Deshmukh
Karda, tq, Risod, dist. Washim)
चंद्र असा कसा
विकास वि. देशमुख,
करडा, ता. रिसोड, जि. वाशिम
(Vikas Deshmukh
Karda, tq, Risod, dist. Washim)
रविवार, २६ फेब्रुवारी, २०१२
तू गेली तेव्हाच...
तापला उन्हाळा
वणव्याच्या ज्वाळा
देहभर
(विकास देशमुख, वाशिम)
vikas Deshmukh Washim
शनिवार, २५ फेब्रुवारी, २०१२
बुधवार, १५ फेब्रुवारी, २०१२
नाट्य़कलावंतांचा मेळावा की 'नाटकं'?
नुकताच कारंजा येथे अखिल भारतीय मराठी नाट्य़ परिषदेचा नाट्य़ कलावंताचा मेळावा पार पडला. उपेक्षित आणि ग्रामीण भागातील कलाकारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा प्रकारचे मेळावे होणे आवश्यकच आहे. पण, कारंजा येथील मेळावा या उद्दिष्टापासून भरकटल्याचे दिसले. यामध्ये नियोजनाचा अभाव तर होताच शिवाय हा नाट्य़कलावंत मेळावा आहे की स्त्रियांनी नटावं, पाककलेत निपूण व्हावं, चूल नि मूल याच द्रुष्टचक्रात गुरफटून राहावं याचा संदेश देणारा कार्यक्रम, असे एक ना अनेक प्रश्न मेळाव्यामुळे समोर आलेत. तसेच असे कार्यक्रम घेण्यासाठी नाट्य़कलावंताचे नाव समोर करून मेळाव्याचा फार्स कशाला असेही वाटून गेले.
कला अभिव्यक्तीचं सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. कलेमुळे संस्कृती टिकून राहते. स्वाभाविकच प्रत्येक राजवटीत आणि हरेक संस्कृतीत कलाकारांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. पण, कला मनुष्याचं शोषण करणारी नसावी तर मनुष्याचे रंजन व प्रबोधन करून उन्नतीचा मार्ग दाखविणारी असावी. कलेतूनच अनेक चळवळी उभ्या राहिल्यात. अनेक हुकुमी राजवटी नष्ट झाल्या. गुलामाला गुलामीची जाणीव करून देण्यासाठी कलेसारखं दुसरं प्रभावी माध्यम नाही. कलेतून सांगितलेला विचार नेत्रापर्यंत वा कानापर्यंत पोहोचत नाही तर तो थेट काळजावर गोंदविला जातो. पण, याचे भान कारंजा येथील नाट्य़कलावंत मेळाव्यात आयोजकांना राहिले नाही. या नाट्य़कलावंताच्या मेळावात पहिल्या दिवशी महिलांसाठी पुष्पगुच्छ सजावट स्पर्धा, ढोकळा डीश सजावट स्पर्धा, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. खरं तर या स्पर्धांचा आणि नाट्य़कलेचा काय संबंध हे आयोजकच जाणे. पण, परंपरेने आणि भारतीय संस्कृतीने स्त्रियांना दिलेलं दुय्यम स्थान कायम राहावं, याच विचाराचं यामधून संप्रेषन झालं. तसं तर सर्वच संस्कृतीत स्त्रीला दुय्यम आहे. भारतीय संस्कृतीत अधिक आहे. भारतामध्ये स्त्री कायमच दलित म्हणून दळल्या गेली. पुरुषप्रधान कुटुंब व्यवस्थेत तिला विचारस्वातंत्र दिलं गेलं नाही. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतिबांच्या दूरदृष्टीने आणि कार्याने आजची स्त्री उच्च शिक्षण घेत आहे. बाबासाहेबांमुळे राजकारण व शासकीय नौकरीत तिला आरक्षण मिळाले. पण, आजही स्त्रियांकडे चूल आणि मूल याच दृष्टीने पाहिले जाते. हेच चित्र बदलण्यासाठी नाट्य़कलेतून स्त्री उन्नतीबाबत जागृती करणार्‍या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे अपेक्षित होते. प्रसंगी परिसरातील स्त्री कलाकारांचा शोध घेण्यासाठी इतरही कार्यक्रमांचा समावेश या मेळाव्यामध्ये करता आला असता. दुर्देवाने असे झाले नाही. स्त्रियांनी फॅन्सी ड्रेस घालून सुंदर दिसावं. पदार्थांच्या डीश सजवून पुरुषांसाठी स्वादिष्ट पक्वाóो करावीत आणि घराला सुंदर करण्यासाठी पुष्पांची आकर्षक मांडणी करावी, असा संदेश देण्यार्‍या स्पर्धा या मेळाव्याच्या व्यासपीठावर पार पडल्या. या स्पर्धांचा आणि नाट्य़कलेचा तीळमात्र संबंध नाही. शिवाय परिसरातील नव्या प्रतिभेचा शोध घेऊन त्यांना संधी देण्यास हा मेळावा अपयशी ठरला. हे पुरोगामी महाराष्ट्रच आणि सुसंस्कृत कारंजावासीयांचे दुर्देवच म्हणावं लागेल.
-विकास देशमुख
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशीम.
(Vikas deshmuh
at. karada, tq. risod, dist. washim)
कला अभिव्यक्तीचं सर्वात प्रभावी माध्यम आहे. कलेमुळे संस्कृती टिकून राहते. स्वाभाविकच प्रत्येक राजवटीत आणि हरेक संस्कृतीत कलाकारांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. पण, कला मनुष्याचं शोषण करणारी नसावी तर मनुष्याचे रंजन व प्रबोधन करून उन्नतीचा मार्ग दाखविणारी असावी. कलेतूनच अनेक चळवळी उभ्या राहिल्यात. अनेक हुकुमी राजवटी नष्ट झाल्या. गुलामाला गुलामीची जाणीव करून देण्यासाठी कलेसारखं दुसरं प्रभावी माध्यम नाही. कलेतून सांगितलेला विचार नेत्रापर्यंत वा कानापर्यंत पोहोचत नाही तर तो थेट काळजावर गोंदविला जातो. पण, याचे भान कारंजा येथील नाट्य़कलावंत मेळाव्यात आयोजकांना राहिले नाही. या नाट्य़कलावंताच्या मेळावात पहिल्या दिवशी महिलांसाठी पुष्पगुच्छ सजावट स्पर्धा, ढोकळा डीश सजावट स्पर्धा, फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. खरं तर या स्पर्धांचा आणि नाट्य़कलेचा काय संबंध हे आयोजकच जाणे. पण, परंपरेने आणि भारतीय संस्कृतीने स्त्रियांना दिलेलं दुय्यम स्थान कायम राहावं, याच विचाराचं यामधून संप्रेषन झालं. तसं तर सर्वच संस्कृतीत स्त्रीला दुय्यम आहे. भारतीय संस्कृतीत अधिक आहे. भारतामध्ये स्त्री कायमच दलित म्हणून दळल्या गेली. पुरुषप्रधान कुटुंब व्यवस्थेत तिला विचारस्वातंत्र दिलं गेलं नाही. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतिबांच्या दूरदृष्टीने आणि कार्याने आजची स्त्री उच्च शिक्षण घेत आहे. बाबासाहेबांमुळे राजकारण व शासकीय नौकरीत तिला आरक्षण मिळाले. पण, आजही स्त्रियांकडे चूल आणि मूल याच दृष्टीने पाहिले जाते. हेच चित्र बदलण्यासाठी नाट्य़कलेतून स्त्री उन्नतीबाबत जागृती करणार्‍या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे अपेक्षित होते. प्रसंगी परिसरातील स्त्री कलाकारांचा शोध घेण्यासाठी इतरही कार्यक्रमांचा समावेश या मेळाव्यामध्ये करता आला असता. दुर्देवाने असे झाले नाही. स्त्रियांनी फॅन्सी ड्रेस घालून सुंदर दिसावं. पदार्थांच्या डीश सजवून पुरुषांसाठी स्वादिष्ट पक्वाóो करावीत आणि घराला सुंदर करण्यासाठी पुष्पांची आकर्षक मांडणी करावी, असा संदेश देण्यार्‍या स्पर्धा या मेळाव्याच्या व्यासपीठावर पार पडल्या. या स्पर्धांचा आणि नाट्य़कलेचा तीळमात्र संबंध नाही. शिवाय परिसरातील नव्या प्रतिभेचा शोध घेऊन त्यांना संधी देण्यास हा मेळावा अपयशी ठरला. हे पुरोगामी महाराष्ट्रच आणि सुसंस्कृत कारंजावासीयांचे दुर्देवच म्हणावं लागेल.
-विकास देशमुख
मु. करडा, ता. रिसोड, जि. वाशीम.
(Vikas deshmuh
at. karada, tq. risod, dist. washim)
कायकरू ?
विसरावे कसे
कालचे संदर्भ
आशयाचा गर्भ
ओटीपोटी
एक बरे झाले
निमंत्रण आले
डोळे पाणावले
वाचताना
या वळणावर
मीच दिशाहीन
शुभेच्छा वाहीन
अगतिक
मांडलेले डाव
पुन्हा कसा मांडू
आयुष्याशी भांडू
रात्रंदिन
तुझ्या सुखासाठी
करतो प्राथना
आणिक याचना
कायकरू ?
- विकास देशमुख
मु. करडा, पो. मोठेगाव, ता. रिसोड जि वाशिम.
कालचे संदर्भ
आशयाचा गर्भ
ओटीपोटी
एक बरे झाले
निमंत्रण आले
डोळे पाणावले
वाचताना
या वळणावर
मीच दिशाहीन
शुभेच्छा वाहीन
अगतिक
मांडलेले डाव
पुन्हा कसा मांडू
आयुष्याशी भांडू
रात्रंदिन
तुझ्या सुखासाठी
करतो प्राथना
आणिक याचना
कायकरू ?
- विकास देशमुख
मु. करडा, पो. मोठेगाव, ता. रिसोड जि वाशिम.
सोमवार, १६ जानेवारी, २०१२
'एक होती शकुंतला...!
वर्‍हाडात कापसाला पांढरं सोनं म्हटलं जायचं. हे सोनं लुटण्यासाठी ब्रिटिशांनी सन १९१३ मध्ये मूर्तिजापूर-कारंजा-यवतमाळ हा लोहमार्ग टाकून एक मालगाडी सुरू केली. पुढे तिला प्रवासी गाडी केली. तिला प्रवाशांनी 'शकुंतला' नाव दिले. मधल्या काळात गाडीला तब्बल १0 डब्बे होते. आता पाचच आहेत. गाडीच्या कमी होत जाणार्‍या डब्याप्रमाणे हळूहळू हा मार्गही उखडून गाडी कायमचीच बंद करण्याचा घाट केंद्र शासनाने घातला आहे. ओघानेच 'एक होती शकुंतला' अशीच गोष्ट नव्या पिढीला सांगावी लागणार आहे.
सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मालकीची असलेली ही गाडी आता इंग्लंडमधील निल्स्न अँन्ड निल्स्न या कंपनीच्या ताब्यात आहे. भारत सरकार आणि निल्स्न अँन्ड निल्स्न कंपनीचा या गाडीच्या मालकीसंबंधीचा असलेला करार सन १९९६ मध्येच संपला. पण, त्याला सन २00६ पर्यंत वाढ देण्यात आली. पुन्हा यामध्ये वाटाघाटी होऊन या कराराला भारत सरकार आणि कंपनीने २0१६ पर्यंत मुदत वाढ दिली. त्यामुळे शकुंतला, तिचे रुळ आणि त्यावरील रेल्वे स्टेशन आजही इंग्रजांच्या मालकीचे आहेत. एकेकाळी या गाडीतून एका वेळी तब्बल तीन ते चार प्रवासी प्रवास करीत असत. दरम्यान, विज्ञानाने प्रगती केली. कोळशाचे इंजिन जाऊन डिझेलचे इंजिन आले. रेल्वे गाड्यांची गती दुप्पट-तिप्पट वाढली, पण या गाडीची गती आहे तेवढीच आहे. त्यामुळे गाडीचे प्रवासी कमी झालेत. प्रवाशांबरोबरच डब्बेही कमी झालेत. आज मूर्तिजापूर ते यवतमाळ हे ११४ कि.मी.चे अंतर कापायला शकुंतलेला तब्बल सात तास वेळ लागतो, ही बाब धावपळीच्या युगात प्रवाशांसाठी अतोनात गैरसोयीची आहे. ही गाडी किती वेगाने धावते, हे गाडीतील प्रवाशांनाच नाही तर चालकाला सुद्धा माहिती नाही. कारण गाडीत 'स्पिडो मीटर'च नाही, पण तरीही चालक अंदाजाने १५-२0 च्या स्पीडने तिला चालवतो. या गाडीचा रुळ १00 वर्षांपूर्वी तयार केलेला आहे. गिट्टी जीर्ण झाली आहे. 'फिशनप्लेटस्'चेही आयुष्य संपले आहे. अशा प्रकारचे रुळ आणि फिशनप्लेटस् आता तयार होतच नाहीत. त्यामुळे रुळाची दुरुस्ती करणे अवघड झाले आहे.
एकीकडे रेल्वेचे राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर मीटरगेज आणि नॅरोगेज मार्गाचे मोठय़ा प्रमाणात रुंदीकरण झाले आहे. मात्र, कोळशाऐवजी डिझेल इंजिन हा बदल वगळता मागील ९९ वर्षापासून मूर्तिजापूर-यवतमाळ हा रुळ आहे त्याच स्थितीत आहे. आजही एका खासगी ब्रिटिश कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या रुळाकडे शासनाचे दुर्लक्षच आहे. त्या कंपनीच्या करारांतर्गत भारतीय रेल्वे चालवित असलेल्या या गाडीतील प्रवाशांना रेल्वेच्या काहीच सुविधा मिळत नाहीत. साहजिकच प्रवासी कमी झाले. ३0 वर्षापूर्वी या मार्गावरून रेल्वे विभागाने माल वाहतूक बंद केली. या गाडीला १४ ठिकाणी थांबा आहे, पण आता मूर्तिजापूर आणि यवतमाळ ही स्टेशन वगळता मधातली स्टेशन बंद झाली आहेत. खेदाची बाब म्हणजे यवतमाळसारख्या मोठय़ा रेल्वे स्टेशनवरही या गाडीच्या प्रवाशांसाठी असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर साधे शेडही नाही. गाडी कधी सुटणार, कधी येणार याच्या काहीच सूचना प्रवाशांना संबंधित विभागाकडून मिळत नाहीत. अंतर्गत टेलिफोन आणि सिग्नल व्यवस्था तर रामभरोसे आहे. त्यामुळे गाडी येईल की नाही, हे पाहण्यासाठी उत्तम मार्ग म्हणजे रुळाला कान लावणे हाच आहे. असे असले तरी आजही गरिबांना ही गाडी आपलीच वाटते.
रस्ते हे विकासाची पावले आहेत. हेच हेरून ब्रिटिशांनी हा लोहमार्ग केला. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती दर महिन्याला वाढत आहेत. त्यामुळे एसटी बसचे प्रवास भाडेही वाढत आहे. केवळ रेल्वेचाच प्रवास गरिबांना परवडणारा आहे. रेल्वेने माल वाहतूक करणेही सोयीचे आहे. त्यामुळे आपल्या भागात लोहमार्ग व्हावा, यासाठी त्या-त्या भागातील खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधी आजघडीला आपआपल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. पण, मूर्तिजापूर-यवतमाळ हा असलेला लोहमार्ग बंद करण्यासाठी भारतीय रेल्वे प्रयत्न करीत आहे. असे असताना या भागातील लोकप्रतिनिधी चुप्पी साधून आहेत, ही बाब विकासासाठी मारक आहे. आज या लोहमार्गावरील साईड लाईन सिग्नल तोडण्याचे काम हाती घेतले आहे. कालांतराने रुळही उखडून टाकला जाईल. आज स्टेशन बंद केले. ब्रिटिश कंपनीसोबतच करार संपण्याच्या मुदतीपर्यंत ही गाडीही बंद केली जाईल. या रुळावरील मूर्तिजापूर आणि यवतमाळ येथे जंक्शन रेल्वे स्टेशन आहे. त्यामुळे त्यांना फरक पडणार नाही. मात्र, कारंजा येथून या लोहमार्गाशिवाय कुठलाच लोहमार्ग जात नाही. भविष्यात कारंजा येथे ब्राडगेज करण्याचे नियोजनही नाही. त्यामुळे कारंजातील येणार्‍या पिढीला 'एक होती शकुंतला' असेच सांगावे लागेल, पण आता उपाय केल्यास हे टळू शकेल.
-विकास देशमुख, उपसंपादक,
लोकमत वाशीम.
सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या मालकीची असलेली ही गाडी आता इंग्लंडमधील निल्स्न अँन्ड निल्स्न या कंपनीच्या ताब्यात आहे. भारत सरकार आणि निल्स्न अँन्ड निल्स्न कंपनीचा या गाडीच्या मालकीसंबंधीचा असलेला करार सन १९९६ मध्येच संपला. पण, त्याला सन २00६ पर्यंत वाढ देण्यात आली. पुन्हा यामध्ये वाटाघाटी होऊन या कराराला भारत सरकार आणि कंपनीने २0१६ पर्यंत मुदत वाढ दिली. त्यामुळे शकुंतला, तिचे रुळ आणि त्यावरील रेल्वे स्टेशन आजही इंग्रजांच्या मालकीचे आहेत. एकेकाळी या गाडीतून एका वेळी तब्बल तीन ते चार प्रवासी प्रवास करीत असत. दरम्यान, विज्ञानाने प्रगती केली. कोळशाचे इंजिन जाऊन डिझेलचे इंजिन आले. रेल्वे गाड्यांची गती दुप्पट-तिप्पट वाढली, पण या गाडीची गती आहे तेवढीच आहे. त्यामुळे गाडीचे प्रवासी कमी झालेत. प्रवाशांबरोबरच डब्बेही कमी झालेत. आज मूर्तिजापूर ते यवतमाळ हे ११४ कि.मी.चे अंतर कापायला शकुंतलेला तब्बल सात तास वेळ लागतो, ही बाब धावपळीच्या युगात प्रवाशांसाठी अतोनात गैरसोयीची आहे. ही गाडी किती वेगाने धावते, हे गाडीतील प्रवाशांनाच नाही तर चालकाला सुद्धा माहिती नाही. कारण गाडीत 'स्पिडो मीटर'च नाही, पण तरीही चालक अंदाजाने १५-२0 च्या स्पीडने तिला चालवतो. या गाडीचा रुळ १00 वर्षांपूर्वी तयार केलेला आहे. गिट्टी जीर्ण झाली आहे. 'फिशनप्लेटस्'चेही आयुष्य संपले आहे. अशा प्रकारचे रुळ आणि फिशनप्लेटस् आता तयार होतच नाहीत. त्यामुळे रुळाची दुरुस्ती करणे अवघड झाले आहे.
एकीकडे रेल्वेचे राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर मीटरगेज आणि नॅरोगेज मार्गाचे मोठय़ा प्रमाणात रुंदीकरण झाले आहे. मात्र, कोळशाऐवजी डिझेल इंजिन हा बदल वगळता मागील ९९ वर्षापासून मूर्तिजापूर-यवतमाळ हा रुळ आहे त्याच स्थितीत आहे. आजही एका खासगी ब्रिटिश कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या रुळाकडे शासनाचे दुर्लक्षच आहे. त्या कंपनीच्या करारांतर्गत भारतीय रेल्वे चालवित असलेल्या या गाडीतील प्रवाशांना रेल्वेच्या काहीच सुविधा मिळत नाहीत. साहजिकच प्रवासी कमी झाले. ३0 वर्षापूर्वी या मार्गावरून रेल्वे विभागाने माल वाहतूक बंद केली. या गाडीला १४ ठिकाणी थांबा आहे, पण आता मूर्तिजापूर आणि यवतमाळ ही स्टेशन वगळता मधातली स्टेशन बंद झाली आहेत. खेदाची बाब म्हणजे यवतमाळसारख्या मोठय़ा रेल्वे स्टेशनवरही या गाडीच्या प्रवाशांसाठी असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर साधे शेडही नाही. गाडी कधी सुटणार, कधी येणार याच्या काहीच सूचना प्रवाशांना संबंधित विभागाकडून मिळत नाहीत. अंतर्गत टेलिफोन आणि सिग्नल व्यवस्था तर रामभरोसे आहे. त्यामुळे गाडी येईल की नाही, हे पाहण्यासाठी उत्तम मार्ग म्हणजे रुळाला कान लावणे हाच आहे. असे असले तरी आजही गरिबांना ही गाडी आपलीच वाटते.
रस्ते हे विकासाची पावले आहेत. हेच हेरून ब्रिटिशांनी हा लोहमार्ग केला. पेट्रोल, डिझेलच्या किमती दर महिन्याला वाढत आहेत. त्यामुळे एसटी बसचे प्रवास भाडेही वाढत आहे. केवळ रेल्वेचाच प्रवास गरिबांना परवडणारा आहे. रेल्वेने माल वाहतूक करणेही सोयीचे आहे. त्यामुळे आपल्या भागात लोहमार्ग व्हावा, यासाठी त्या-त्या भागातील खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधी आजघडीला आपआपल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. पण, मूर्तिजापूर-यवतमाळ हा असलेला लोहमार्ग बंद करण्यासाठी भारतीय रेल्वे प्रयत्न करीत आहे. असे असताना या भागातील लोकप्रतिनिधी चुप्पी साधून आहेत, ही बाब विकासासाठी मारक आहे. आज या लोहमार्गावरील साईड लाईन सिग्नल तोडण्याचे काम हाती घेतले आहे. कालांतराने रुळही उखडून टाकला जाईल. आज स्टेशन बंद केले. ब्रिटिश कंपनीसोबतच करार संपण्याच्या मुदतीपर्यंत ही गाडीही बंद केली जाईल. या रुळावरील मूर्तिजापूर आणि यवतमाळ येथे जंक्शन रेल्वे स्टेशन आहे. त्यामुळे त्यांना फरक पडणार नाही. मात्र, कारंजा येथून या लोहमार्गाशिवाय कुठलाच लोहमार्ग जात नाही. भविष्यात कारंजा येथे ब्राडगेज करण्याचे नियोजनही नाही. त्यामुळे कारंजातील येणार्‍या पिढीला 'एक होती शकुंतला' असेच सांगावे लागेल, पण आता उपाय केल्यास हे टळू शकेल.
-विकास देशमुख, उपसंपादक,
लोकमत वाशीम.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)